जानें उत्तर प्रदेश बजट 2018 के बारे में - Know about Uttar Pradesh Budget 2018
योगी सरकार ने अपना दूसरा बजट 16 फरवरी को पेश किया िपिछले साल की अपेेक्षा यह बजट 11.4 प्रतिशत अधिक है तो आइये जानते हैं जानें उत्तर प्रदेश बजट 2018 के बारे में - Know about Uttar Pradesh Budget 2018
जानें उत्तर प्रदेश बजट 2018 के बारे में - Know about Uttar Pradesh Budget 2018
- इस बार यूपी सरकार ने 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है
- इस बजट में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था है
- सरकार तीन साल में 20 लाख युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी
- प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिये 291 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है
- बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा के लिए 68263.20 करोड़ रुपये का प्रावधान है
- इस बजट में 11343 करोड रूपये सडक निर्माण के लिए रखे गये हैं
- 500 करोड रूपये मेट्रो परियोजना के लिए
- स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 1650 करोड रूपये का प्रावधान है
- 1.5 करोड परिवारों को मार्च तक बिजली कनेक्शन देने का प्रावधान है
- इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वैदिक अस्पताल खुलेंगे
- इस बजट में 1 हजार 614 करोड़ सिंचाई सरयू नहर परियोजना के लिए मिले
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 1 हजार 500 करोड़ रुपये
- राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क किताबों के लिए 76 करोड़ रुपये और यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़ रुपये
- माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 480 करोड़ रुपये
- रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम के लिए 250 करोड़ रुपये और मेट्रो परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये
- नगरों में विकास के लिए 300 करोड़ रुपये और कुम्भ मेले के लिए 1500 करोड़ रुपये
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1100 करोड़ रुपये
- अमृत योजना के लिए 2200 करोड़ रुपये
- कान्हा गौशाला व बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 98 करोड़ 50 लाख रुपये मिले
- अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2757 करोड़ रुपये रखे हैं
- इसके अलावा मदरसों के आधुनिकीकरण पर 404 करोड़ रुपये
- आलिया स्तर के मदरसों के लिए 246 करोड़ रुपये
- बुंदेलखंड योजना के लिए 650 करोड़ रुपये,
- लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के लिए 500 करोड़ रुपये
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिये 500 करोड़ रुपये
- एक जनपद, एक उत्पाद योजना के लिये 250 करोड़
- 2260 करोड रूपये वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लिए
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