भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्‍थापना 2 अक्‍टूबर, 1975 को एक अध्‍यादेश के प्रावधानों और आरआरबी अधिनियम, 1976 को पारित अध्यादेश तहत की गई। शुरूआत में ग्रामीण बैंकों को निम्‍न स्‍तर पर खोला गया और एक साथ पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्‍थापित किए गए। बाद में भारत के अन्‍य राज्‍यों में इसको विस्‍तृत रूप से  क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्‍थापना की गयी। इन बैंकों को स्‍थापित करने का मुख्‍य  कृषि और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को प्रदान कराना था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन नरसिंह समिति की सफारिशों पर हुआ।

देश का पहला ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक हुआ जिसकी कुल पूंजी 5 करोड़ रूपये थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शक्तिशाली बनाने के लिए इन्‍हें वर्ष 2005 में चरणबद्ध तरीके से इन बैंकों को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया की शुरूआत की गई जो वर्तमान समय में भी जारी है। सिक्किम और गोवा दो ऐसे राज्‍य है जहां पर आज तक कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्‍थापित नहीं है। 

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्‍वामित्‍व भारत सरकार, संबंधित राज्‍य सरकार तथा इनके प्रवर्तक बैंकों के पास होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी में केंद्र व राज्‍य सरकार का हिस्‍सा 50% व 15% क्रमश होता है बाकी 35% हिस्‍सा प्रर्वतक बैंक का होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 9 अप्रैल, 2012 एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें ग्रामीण बैंकों को धनराशियों के ऑनलाइन ट्रांसफर करने की सुविधा दी गई और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केंद्रीयकृत भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया जिससे क्षेत्रीय बैंक रियल टाइम ग्रास सेटेलमेंट (RTGS) व नेशनल इलेक्‍ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) के द्वारा धनराशियों को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे।